उमर अब्दुल्ला ने वर्चुअल माध्यम से पंपोर में एक नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखी।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना （एसएएससीआई） के तहत पहली किस्त का अभी तक कम खर्च होने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आगाह करते हुए कहा अब मध्य अक्टूबर चल रहा है और अगर हम दिसंबर तक नई एसएएससीआई योजना के तहत पहली किस्त का उपयोग करने में विफल रहे तो आगे की धनराशि रोक दी जाएगी जो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उमर अब्दुल्ला ने उपायुक्त को स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखने और किसी भी चूक को तुरंत ठीक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कृपया परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करते रहें। जहां भी देरी हो रही है, उसका तुरंत समाधान करें।
हमने विधायकों के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि फिर से शुरू कर दी है लेकिन खर्च के मामले में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।यह बात उन्होंने सोमवार को पुलवामा ज़िले में विकास कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
धन के समय पर उपयोग के लिए प्रयास बढ़ाने का आग्रह
पहली ज़िला समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति तेज़ करने और ज़िला पूंजीगत व्यय तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं दोनों के अंतर्गत व्यय स्तर बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने स्वीकृत पूंजी की अपेक्षा खर्च के कम प्रतिशत पर चिंता व्यक्त की और विभागों से धन के समय पर उपयोग के लिए प्रयास बढ़ाने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले मैं डीडीसी अध्यक्ष और विधायकों को उनके बहुमूल्य सुझावों और विचारों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने समीक्षा के दौरान पहले ही कई निर्देश दिए हैं लेकिन मेरा एक व्यापक अनुरोध है कृपया क्रियान्वयन पर अधिक ध्यान दें। समग्र सुधार की बहुत आवश्यकता है।
अवैध खनन पर अंकुश: सख्त कदम उठाने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने अवैध खनन को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त और संबंधित विभागों को ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर शिकायतें मिल रही हैं तो तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। अवैध खनन को रोकने के लिए जो भी करना है, किया जाना चाहिए।
कुछ स्कूलों खासकर लड़कियों के स्कूलों में शौचालयों की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने विधायकों को अपने सीडीएफ से ऐसे संस्थानों के लिए धन आवंटित करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण छात्राओं के स्कूल छोड़ने की दर बढ़ जाती है।
मुख्यमंत्री का आदेश: चल रहे कार्यों में तेजी लाएं
उन्होंने सभी विभागों से चल रहे कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का आग्रह किया।इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वर्चुअल माध्यम से पंपोर में एक नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखी।
बैठक में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी, मंत्री सकीना इटू, जावेद राणा, जाविद डार, सतीश शर्मा, जिला विकास परिषद पुलवामा के अध्यक्ष अब्दुल बारी अंद्राबी, विधायक हसनैन मसूदी,गुलाम मोहिउद्दीन मीर,वाहीद रहमान पारा, और रफीक अहमद नाइक के अलावा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, मंडलाआयुक्त कश्मीर अंशुल गर्ग, उपायुक्त पुलवामा डा. बशारत कयूम, विभागाध्यक्ष और जिला अधिकारी उपस्थित थे।
जिला उपायुक्त ने दी जानकारी
इससे पहले पुलवामा के उपायुक्त डा. बशारत कयूम ने ज़िले के पूंजीगत व्यय बजट 2024.25, केंद्र प्रायोजित योजना 2024-25 और पूंजीगत व्यय 2025-26, सीडीएफ और एमपीएलएडीएस के अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।
उन्होंने 2025-26 के लिए ज़िले के स्वीकृत पूंजीगत व्यय और अब तक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कार्यों का विवरण दिया। उपायुक्त ने लोक निर्माण, पीएमजीएसवाई, पीएमएवाई, शहरी विकास, स्कूली शिक्षा, जल शक्ति, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, बिजली, सहकारिता, समाज कल्याण, रोज़गार, युवा सेवाएं एवं खेल, जनजातीय मामले, राजस्व और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सहित विभागवार, योजनावार और क्षेत्रवार प्रदर्शन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।
बैठक में उठे यह मुद्दे
डीडीसी अध्यक्ष और विधायकों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित कई जन मुद्दे उठाए जिनमें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण उपाय, पेयजल की कमी, पुलवामा, पंपोर और त्राल कस्बों का सौंदर्यीकरण, सड़क संपर्क, फसल बीमा, नालों की सफाई, राजस्व निपटान, अवैध खनन, राजपुरा में डिग्री कालेज भवन का निर्माण पूरा करना और स्वास्थ्य केंद्रों काे अपग्रेड करना शामिल हैं।मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने संबंधित अधिकारियों को उठाए गए मुद्दों के तत्काल समाधान के लिए मौके पर ही निर्देश दिए। |
