cy520520 • 2025-10-14 20:07:22 • views 1262
जागरण संवाददाता, रामपुर। रामपुर विकास प्राधिकरण की पहली गेटबंद टाउनशिप के लिए भूखंडों की बुकिंग शुरू होते ही काम में तेजी आ रही है। ऑनलाइन व ऑफलाइन जहां आरडीए की इस टाउनशिप के बारे में लोग खूब जानकारी हासिल कर रहे हैं। वहीं जल्दी ही टाउनशिप में कराए जाने वाले विकास से जुड़े कार्यों के भी कुछ टेंडर जल्दी जारी होने की तैयारी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
रेरा से अनुमित मिलने के साथ ही भमरौआ व उसके समीप के क्षेत्र में विकसित होने वाली आरडीए की इस पहली टाउनशिप के भूखंडों की बुकिंग को आवेदन करने का कार्य आठ अक्टूबर से आरंभ हो गया है। यह कार्य ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों पर किए जाने की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आरडीए की साइट पर इच्छुक लोग सर्च कर रहे हैं। वहीं ऑफलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए एसबीआई की बैंक शाखाओं में काउंटर खोले गए हैं।
यह सुविधा एसबीआई की बैंक शाखाओं में सिर्फ रामपुर में ही नहीं है बल्कि मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बरेली और रुद्रपुर समेत 40 शाखाओं से एक हजार रुपये का भुगतान जमा करके प्राप्त किए जा सकते हैं। आरडीए की इस टाउनशिप का क्रेज लोगों में इतना है कि प्रतिदिन लोग इसकी जानकारी के लिए आरडीए कार्यालय पर भी संपर्क करते हैं। वहीं समाचार पत्रों के कार्यालय से भी जानकारी करते हैं।
जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह के निर्देशन में आरडीए की टीम भी इसे तेजी से विकसित करने के प्रयास में लगी है। जिसके जल्द जोन बनाकर कुछ सड़कों की टेंडर प्रक्रिया आरडीए पहले पूरी कर चुका है। अब कुछ और कार्यों के टेंडर जारी करने की भी तैयारी चल रही है। आरडीए के सचिव व एडीएम सौरव कुमार वर्मा ने बताया कि आरडीए टाउनशिप विकसित करने को तेजी से कार्य करा रहा है। पहले दिन ही 170 से अधिक आवेदन आनलाइन भरे गए थे। ट्रेड मेले में भी पहले दिन 40 फार्म बिके थे।
RDA की दूसरी टाउनशिप को भी जारी हो चुके हैं 100 करोड़ रुपये
रामपुर विकास प्राधिकरण की पहली टाउनशिप के भूखंडों की बुकिंग के साथ ही शासन से दूसरी टाउनशिप के लिए आरडीए को 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इससे दूसरी टाउनशिप का कार्य भी जल्दी गति पकड़ने के आसार हैं।
इस द्वितीय आवासीय योजना के अंतर्गत ग्राम भमरौआ एवं पहाड़ी शामिल होंगे। इसका प्रस्तावित क्षेत्रफल 106.9429 हेक्टेयर （264.26 एकड़） है। योजना के तहत शीघ्र ही बैनामे की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकेगी।
भूमि अधिग्रहण को लगभग 334 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। शासन द्वारा इस योजना में भूमि का अधिग्रहण किसानों से आपसी सहमति के आधार पर शीट कैपिटल के रूप में किया जाएगा। यह द्वितीय नई आवासीय कालोनी भी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित और सुव्यवस्थित होगी। इसमें सड़क, जलापूर्ति, विद्युत, जल निकासी, हरित क्षेत्र, सामुदायिक भवन आदि जैसी सभी मूलभूत नागरिक सुविधाएं शामिल होंगी।
इससे नगर के नियोजित विस्तार को एक नई दिशा प्राप्त होगी और शहरवासियों को उच्च स्तरीय जीवन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस तरह आरडीए की टाउनशिप को विकसित करने की मुहिम लगातार तेज होती जा रही है। |
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