पार्टियों की महिला वोटरों पर नजर
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में यह एक सर्वमान्य सच है कि महिला वोटर को बड़ी सावधानी से अपने पक्ष में रखना चाहिए, खासकर जब चुनाव नजदीक हों। सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए और विपक्षी महागठबंधन, दोनों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। इसीलिए उन्होंने अपने वादों में महिलाओं के लिए पेंशन, बैंक हस्तांतरण, मानदेय और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की पेशकश की है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
एनडीए के चुनाव से पहले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण （DBT） मॉडल पर ज़ोर दिया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष और समय पर मनी ट्रांसफर सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्यों से प्रेरणा ली गई है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लेकर विधवाओं, वृद्धों और विकलांगों के लिए पेंशन को लगभग तीन गुना करने तक, सरकार ने सामाजिक कल्याण को राजनीतिक संदेश के साथ जोड़ने की कोशिश की है।
इस बीच, महागठबंधन ने अपने वादों के साथ इसका जवाब दिया है, जिसमें “माई बहन मान“ योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह और घरों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा शामिल है।
एनडीए की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचना शुरू हो गया है, लेकिन विपक्ष के वादों को मौजूदा सरकार के कल्याणकारी ढांचे में कथित कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम के रूप में पेश किया जा रहा है।
ऐसे में, सवाल उठता है कि क्या ये योजनाएं वाकई महिला मतदाताओं को प्रभावित करेंगी, या इन्हें चुनावों से पहले राजनीतिक पैंतरेबाज़ी का एक और दौर माना जाएगा?
एनडीए का दांव
DBT को बढ़ावा
महाराष्ट्र की \“लड़की बहन योजना\“ और हरियाणा की \“लाडो लक्ष्मी योजना\“ से सबक लेते हुए, बिहार सरकार ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए डीबीटी की रणनीति अपनाई।
विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने \“मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना\“ शुरू की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली से बटन दबाने के साथ ही, बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10- 10,000 रुपये पहुंच गए।
7,500 करोड़ रुपये की इस योजना को स्वरोज़गार और आजीविका सृजन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रयास के रूप में पेश किया गया था, हालाँकि इसके समय का राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट था।
विधवाओं की पेंशन में लगभग तीन गुना बढ़ोत्तरी
सामाजिक सुरक्षा का रास्ता अपनाते हुए, नीतीश कुमार ने विधवाओं, वृद्धों और विकलांगों के लिए पेंशन लगभग तीन गुना कर दी। मासिक भत्ते 400 रुपये से बढ़कर 1,100 रुपये हो गए, जिससे 1.9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ हुआ। बढ़ी हुई राशि हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा कर दी गई।
आशा का वेतन तीन गुना
आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये हो गया, जबकि ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि दोगुनी होकर 600 रुपये प्रति प्रसव हो गई।
सरकार ने इसे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मान के रूप में पेश किया, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले के समय ने इसे एक स्पष्ट राजनीतिक रंग दे दिया। इस कदम से 95,000 आशा कार्यकर्ताओं और 4,600 ममता कार्यकर्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा
चुनावों से पहले एक और महिला-केंद्रित पहल करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए “जीविका निधि“ वित्तीय योजना शुरू की। इस पहल का उद्देश्य राज्य के जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए ऋण तक पहुंच को आसान बनाना था।
इस पहल के तहत, महिलाओं की संस्था के खाते में 105 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कदम को एक \“शुभ शुरुआत\“ बताया और महिला सशक्तिकरण को भारत के विकास का एक प्रमुख स्तंभ बताया।
इस योजना के तहत, जीविका के अंतर्गत आने वाले सभी क्लस्टर-स्तरीय संघ केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित एक नई सहकारी समिति के सदस्य बन गए। महिलाओं के बैंक खातों में सीधे तेज और अधिक पारदर्शी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए यह प्रणाली पूरी तरह से ऑनलाइन संचालित हुई।
महागठबंधन के वादे
2,500 रुपये प्रति माह
महागठबंधन ने वादा किया है कि अगर गठबंधन अगली सरकार बनाता है, तो बिहार में वंचित वर्ग की महिलाओं को \“माई बहन मान\“ योजना के तहत 2,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना और सुव्यवस्थित पंजीकरण के माध्यम से समय पर धन हस्तांतरण सुनिश्चित करना है।
गठबंधन ने महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने का भी वादा किया है। इस योजना को आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक समावेशन, दोनों की दिशा में एक कदम के रूप में प्रस्तुत करते हुए, इसे वर्तमान सरकार के कम और अनियमित भुगतानों के उलट बताया है।
200 यूनिट मुफ्त बिजली
महागठबंधन ने वादा किया है कि अगर वह बिहार में अगली सरकार बनाता है, तो वह उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ़्त बिजली देगा। इस पहल को घरेलू खर्चों को कम करने और विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं का समर्थन पाने के उपाय के रूप में पेश किया गया था। हालांकि, कुछ महीनों बाद, बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की। |
