वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण देशों के बीच ज्यादा सहयोग होना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई और फर्टिलाइजरों की कमी जैसी साझा समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि इन देशों के बीच सहयोग से कई गंभीर मुद्दों का ठोस और लंबे समय का समाधान संभव है, खासकर उन क्षेत्रों में जो वर्तमान में चिंता का विषय हैं।
गोयल ने यह बात 22 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन （UNCTAD） में कही। उन्होंने बताया कि हाल ही में चीन ने रेयर अर्थ मेटल और मैग्नेट्स के निर्यात पर कड़ी पाबंदियां लगाईं हैं, जिससे भारत ने अपने स्रोतों में विविधता लाने के लिए चिली, पेरू जैसे देशों से व्यापार समझौते करने और घरेलू रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।
गोयल ने विश्व में व्यापार और सप्लाई चेन के अस्थिर और अनिश्चित माहौल की भी चिंता जताई, और कहा कि बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय निकायों में विश्वास की कमी बढ़ रही है। उन्होंने व्यापार में लगने वाले टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं, सप्लाई चेन के कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा केंद्रीकरण, और विश्व व्यापार संगठन （WTO） के शुरू में दिए गए विशेष उपचार की कमी जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया।
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उन्होंने कुछ देशों द्वारा बिना किसी वैश्विक सहमति के लगाए जा रहे पर्यावरणीय प्रतिबंधों की भी आलोचना की, जिसका उदाहरण यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म （CBAM） को माना जा सकता है। भारत इस संबंध में यूरोपीय संघ से छूट चाहता है, खासकर इस कार्बन टैक्स पर जो जनवरी 2026 से इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट और फर्टिलाइजर के आयात पर लगाया जाना है।
गोयल ने कहा, “हमें एक नया तरीका अपनाना होगा जिससे हम इन चुनौतियों का सामना कर सकें और विभिन्न देशों को मिलकर समाधान खोजने होंगे। भारत का विकास मार्ग इस दिशा में एक अच्छा उदाहरण हो सकता है।”
उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कहा कि भारत किसी एक क्षेत्र पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहता। उन्होंने बताया कि लाल सागर में हो रहे हालात या वैश्विक महामारी जैसी घटनाओं को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत और लचीला बनाना होगा।
संक्षेप में, पीयूष गोयल ने वैश्विक दक्षिण देशों के बढ़ते सहयोग, घरेलू संसाधनों के विकास, और व्यापारिक चुनौतियों का सामूहिक समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया है, साथ ही पर्यावरणीय नीतियों में न्यायपूर्ण व्यवहार चाहते हैं ताकि सभी देशों का संतुलित विकास हो सके।
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