सुधीर तंवर, चंडीगढ़। छह साल से कोई चुनाव नहीं लड़ रहे गैर मान्यता प्राप्त 17 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग ने रद कर दिया है। इनमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और नायब सरकार में मंत्री आरती सिंह राव की हरियाणा इंसाफ कांग्रेस और पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की हरियाणा जन चेतना पार्टी (वी) भी शामिल हैं।
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विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा भाजपा के समर्थन से राज्यसभा सदस्य बने हैं, जबकि उनकी पत्नी शक्ति रानी शर्मा कालका से भाजपा की विधायक हैं। इतना ही नहीं, उन 11 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन भी रद करने की भी तैयारी है, जिन्होंने चुनाव तो लड़ा लेकिन खर्च का हिसाब चुनाव आयोग को नहीं दिया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास की ओर से पिछले महीने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 क के तहत वर्ष 2019 से कोई चुनाव नहीं लड़ने वाले गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज जमा कराने को कहा गया था।
इनमें राव इंद्रजीत सिंह के रेवाड़ी स्थित रामपुरा फार्म हाउस के पते पर दर्ज हरियाणा इंसाफ कांग्रेस, हरियाणा जन चेतना पार्टी (अंबाला), अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी (फतेहाबाद), बराबर समाज सांझी पार्टी (सिरसा), दो जमा पांच मुद्दे जन पार्टी (रोहतक), एकता शक्ति (करनाल), हरियाणा नवनिर्माण सेना (गुड़गांव), हरियाणा सर्वजन पार्टी (यमुनानगर), हिंदुस्तान क्रांति दल (नूंह), जन सेवा संघर्ष पार्टी (फतेहाबाद), महान दल (फरीदाबाद), राष्ट्र शक्ति (यमुनानगर), राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी (एलबी) (भिवानी), राष्ट्रीय जनसेवा-सेकुलर पार्टी (फरीदाबाद), राष्ट्रीय किसान पार्टी (महेंद्रगढ़), राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी (गुड़गांव) और समस्त भारतीय पार्टी (गुड़गांव) शामिल हैं।
इसी तरह चुनाव लड़ने के बावजूद खर्च का हिसाब नहीं दे रहे 11 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद करने की भी तैयारी है। चुनाव आयोग ने इन्हें फिर से नोटिस जारी जवाब मांगा हुआ है। आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कराने पर इन राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन भी रद कर दिया जाएगा।
किसी ने नोटिस की परवाह नहीं की तो किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ आयोग सभी 17 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलालों को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी गई थी कि अगर दो और तीन सितंबर को निर्धारित तिथि तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कराए और पार्टी के प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखा तो माना जाएगा कि राजनीतिक दल कुछ नहीं कहना चाहता है और आयोग संबंधित दल को सूचित किए बगैर आदेश पारित कर देगा।
इनमें से किसी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो किसी के जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ, जिसके बाद इनका पंजीकरण रद करने का निर्णय लिया गया है। |
