 धरना दे रहे एक शिक्षक का निलंबन-दूसरे की वेतन काटा, संगठनों से मांगा सहयोग
जागरण संवाददाता, चंदौसी। ऑफलाइन स्थानांतरण की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के आवास पर शिक्षकों का धरना सोमवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। जहां एक ओर शिक्षक स्थानांतरण सूची जारी करने पर अड़े हैं, वहीं विभाग ने धरने पर बैठे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अलीगढ़ में कार्यरत संघर्ष समिति के अध्यक्ष शुभेंद्र शरण त्रिपाठी को शासन ने निलंबित कर दिया है। वहीं एक अन्य शिक्षक संदीप सुरतिया का सीएल पर होने के बावजूद एक दिन का वेतन काट लिया गया है। विभागीय कार्रवाई से नाराज शिक्षकों ने जनप्रतिनिधियों और शिक्षक संगठनों से सहयोग की अपील करते हुए चंदौसी पहुंचने का आह्वान किया है।
संघर्ष समिति के अध्यक्ष शुभेंद्र शरण त्रिपाठी ने बताया कि अधिकारी अभी तक स्थानांतरण सूची तो जारी नहीं कर पाए, उल्टा हमारी मांग को दबाने के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी।
सोमवार को उन्होंने दोपहर तक स्कूल में पढ़ाया और आधे दिन की मेडिकल लीव लगाकर निकले, लेकिन कंट्रोलर और प्रबंधक को भेजे पत्र के आधार पर उनके खिलाफ निलंबन की संस्तुति करा दी गई, जिस पर शाम को उनको निलंबित कर दिया गया।
इसी तरह सीएल लेकर आए संदीप सुरतिया की दोपहर तीन बजे सीएल निरस्त कर वेतन काट लिया गया। इसकी तरह सीएल लेकर आए संदीप सुरतिया की दोपहर तीन बजे सीएल निरस्त कर एक दिन का वेतन काट लिया।
इसी तरह शिक्षा निदेशक （माध्यमिक） डा. महेंद्र देव ने फोन पर संवाद कर इस धरने को विभाग की छवि के लिए गलत बताते हुए इसे खत्म करने की बात कही। विभाग की ओर से पड़ रहे दबाव के चलते अब धरने पर बैठे शिक्षक शासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की आशंका जता रहे हैं।
इसी को लेकर शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष शुभेंद्र शरण त्रिपाठी की ओर से शिक्षक विधायक राजबहादुर सिंह चंदेल, ध्रुव कुमार त्रिपाठी सहित अन्य छह शिक्षक विधायक, उप्र माध्यमिक शिक्षक संगठन के विभिन्न गुटों के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री से अपील की गई है कि वे 30 सितंबर 2025 को चंदौसी में उपस्थित होकर संघर्ष समिति और पीड़ित प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की के समर्थन में खड़े हों और धरने को मजबूती प्रदान करें।
इधर दिन में जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वेश कुमार धरना स्थल पर पहुंचे और शिक्षकों से बात की। उन्होंने शिक्षा निदेशक का पत्र दिखाते हुए शिक्षकों से अपील की वे अपनी ओर से पांच सदस्यीय बनाएं जो शिक्षा निदेशक से जाकर लखनऊ बात करे।
शिक्षकों ने डीआइओएस के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए प्रतिनिधि मंडल भेजने से साफ इनकार कर दिया। शिक्षकों का कहना है कि जबकि विभाग की मुखिया मंत्री गुलाब देवी ने हमारे पक्ष में बोला है कि हम तीन से सात दिन में आपके कार्य का समाधान कर देंगे और आपकी सूची निर्गत कर देंगे, तो अधिकारी बीच में क्यों वार्ता करने के लिए हमें उकसा रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि अधिकारियों को सिर्फ सूची पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
दो अक्टूबर तक सूची नहीं मिली तो हाेगी भूख हड़ताल
संघर्ष समिति के अध्यक्ष शुभेंद्र शरण त्रिपाठी ने बताया कि मंत्री ने हमें तीन से सात दिन में सूची जारी करने का आश्वासन दिया है। अब तीन दिन वाली मियाद तो पूरी हो गई, सात दिन वाली दो अक्टूबर को पूरी हो जाएगी। ऐसे में यदि दो अक्टूबर तक सूची जारी नहीं की गई तो शिक्षक उनके घर आगे की भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जरूरत हुई तो इस अन्याय के खिलाफ अमरण अनशन भी करेंगे।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से संयुक्त निदेशक मुरादाबाद को इस संबंध में पत्र आया था। उनके निर्देश पर ही आज मैं शिक्षकों से मिलने गया। हालांकि, शिक्षकों ने प्रस्ताव नामंजूर कर दिया। इसकी जानकारी संयुक्त निदेशक को दे दी गई है।
-सर्वेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक, संभल
इस समय धारा 163 के तहत जनपद में निषेध आज्ञा लागू होने के बाद भी शिक्षकों द्वारा अवैधानिक रूप से धरना दिया जा रहा है। यह पालिसी मैटर है, इसलिए इनके द्वारा दिए गए ज्ञापन पर शासन द्वारा विचार किया जाएगा। इस संबंध में बातचीत की जा रही है, अगर शिक्षक धरने से नहीं हटे तो कार्रवाई की जाएगी।
-डाॅ. राजेंद्र पैंसिया, डीएम, संभल
फिलहाल मौके पर पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद है। पुलिस हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। शांतिभंग होने की आशंका होने पर पुलिस जरूरी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है।
-कृष्ण कुमार विश्नोई, पुलिस अधीक्षक, संभल |
