LHC0088 • 2025-10-7 03:36:33 • views 1258
 ग्राहकों को उनके गैर दावे वाली रकम के बारे में जानकारी दी जाएगी （प्रतीकात्मक तस्वीर）
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार बैंकों में रखी बिना दावे वाली राशि या गैर दावे वाले शेयर बाजार व म्युचुअल फंड में किए गए उन सभी निवेश का निपटान अगले तीन महीने में करना चाहती है। इस काम के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से आपकी पूंजी आपका अधिकार नामक अभियान चलाया गया है जिसके तहत ग्राहकों को उनके गैर दावे वाली रकम के बारे में जानकारी दी जाएगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सरकार के पास 1.84 लाख करोड़ मूल्य के गैर दावे वाले निवेश बैंकों से लेकर अन्य वित्तीय संस्थाओं में हैं जिसे सही दावेदार को लौटाने के लिए देश भर की वित्तीय संस्थाओं को निर्देश दिया गया है। इस प्रकार की जमा राशि के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आरबीआई ने अनक्लेम्ड डिपोजिट गेटवे टू एक्सेस इनफार्मेशन （उद्गम） नामक पोर्टल बनाया है जिस पर जाकर बैंकों में जमा गैर दावे वाले राशि की जानकारी हासिल की जा सकती है और उसे हासिल करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
पोर्टल से 30 बैंक जुड़े
इस पोर्टल से फिलहाल 30 बैंक जुड़े हैं और सभी बैंकों को ग्राहकों से इस काम में सहयोग करने के लिए कहा गया है। सेबी की मदद से गैर दावे वाले शेयर के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की जा सकती है। देश में हजारों ऐसे लोग है जिनके पैसे बैंकों में सालों से जमा है और उसका कोई दावेदार नहीं है।
वैसे ही विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों, शेयर बाजार, पेंशन फंड में भी बिना दावे वाली राशि सालों से रखी हुई है। संबंधित नियामकों की मदद से इंश्योरेंस व पेंशन फंड में जमा बिना दावे वाली राशि पर दावा किया जा सकता है। दस साल से अधिक समय तक जमा राशि पर कोई दावा नहीं करता है तो उसे गैर दावे वाली राशि करार देते हुए बैंक उसे आरबीआई के पास भेज देते हैं।
दिसंबर तक निपटान का लक्ष्य
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के मुताबिक इस साल अगस्त तक गैर दावे वाली 75,000 करोड़ से अधिक की राशि को आरबीआई की डिपोजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर किया गया है। 13,800 करोड़ से अधिक की गैर दावे वाली इंश्योरेंस राशि है।
म्युचुअल फंड में 3000 करोड़ का राशि गैर दावेदार करार दे दी गई है तो 9000 करोड़ के शेयर लाभांश को भी बिना दावे वाला मान लिया गया है। सरकार का मानना है कि इन राशियों को सही व्यक्ति के लौटाने से उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। इस साल दिसंबर आखिर तक अधिक से अधिक राशि के निपटान का लक्ष्य रखा गया है।
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