ड्रोन तकनीक से खेती में क्रांति
जागरण संवाददाता, पटना। खेती को आधुनिक, सुरक्षित और अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में बिहार सरकार का कृषि विभाग लगातार नए कदम उठा रहा है। इसी क्रम में विभाग ने कृषि ड्रोन छिड़काव योजना शुरू की है, जो किसानों के लिए खेती का तरीका बदलने वाली साबित हो रही है। ड्रोन के माध्यम से फसलों में कीटनाशी, खरपतवारनाशी, फफूंदनाशी और तरल उर्वरकों का छिड़काव कम लागत में, कम समय में और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। सरकार इस योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान भी दे रही है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कृषि विभाग के अनुसार वर्ष 2025-26 में राज्य के 56,050 एकड़ खेतों में ड्रोन से छिड़काव कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए किसानों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
योजना के तहत ड्रोन से छिड़काव कराने पर किसानों को प्रति एकड़ 50 प्रतिशत, अधिकतम 240 रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। एक किसान अधिकतम 10 एकड़ क्षेत्र के लिए इस योजना का लाभ ले सकता है।
ड्रोन तकनीक से छिड़काव करने पर किसानों को कई तरह के फायदे मिल रहे हैं। पारंपरिक मैन्युअल छिड़काव की तुलना में ड्रोन 50 से 60 गुना तेजी से काम करता है।
जहां पहले एक एकड़ खेत में छिड़काव करने में घंटों लगते थे, वहीं अब ड्रोन के जरिए यह काम महज 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाता है। इससे समय की बचत के साथ-साथ मजदूरी और अन्य खर्चों में भी भारी कमी आती है।
कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार ड्रोन के उपयोग से 90 प्रतिशत तक पानी और लगभग 40 प्रतिशत तक कीटनाशी व फफूंदनाशक की बचत होती है।
इससे न केवल खेती की लागत घटती है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और फसलों में रसायनों के अवशेष भी कम होते हैं। ड्रोन के जरिए नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, एनपीके और सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी सटीक छिड़काव किया जा सकता है।
पिछले वर्ष 2024-25 में राज्य में 27,666 एकड़ फसलों में ड्रोन से सफलतापूर्वक छिड़काव किया गया था। योजना की सफलता को देखते हुए इस वर्ष लक्ष्य को दोगुना से अधिक बढ़ाया गया है।
इस संबंध में कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि ड्रोन छिड़काव योजना बिहार की खेती को आधुनिक, सस्ती और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
ड्रोन तकनीक से किसानों की लागत घटेगी, समय की बचत होगी और फसलों में कीटनाशी व उर्वरकों का संतुलित और सटीक उपयोग संभव हो सकेगा। सरकार अनुदान देकर किसानों को इस नई तकनीक से जोड़ रही है। |
