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राज्यपाल ने झारखंड निकाय चुनाव कराने की दी स्वीकृति, फरवरी में मतदान

deltin33 2026-1-12 20:26:54 views 618
  

चुनाव के लिए 27 जनवरी को जारी हो सकती है अधिसूचना।




राज्य ब्यूराे, रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने के राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है।

राज्य में फरवरी माह में ही 48 नगर निकायों में चुनाव हो जाएगा। निकाय चुनाव एक चरण में बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। राज्य निर्वाचन आयोग इसी माह 27 जनवरी को नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है।

सभी निकायों में एक चरण में चुनाव होगा। इसके तहत 25-26 फरवरी को चुनाव कराया जा सकता है, क्योंकि 23 फरवरी तक स्कूलों में इंटरमीडिएट की परीक्षा है।

हालांकि चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा आयोग द्वारा किया जाएगा। बताया जाता है कि आयोग ने नगर विकास विभाग के माध्यम से नौ जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में ही निकाय चुनाव कराने के लिए तिथि निर्धारित करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसपर कैबिनेट ने स्वीकृति देते हुए राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा था।

उसपर राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। बताते चलें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में 31 मार्च तक चुनाव कराने को कहा है।
सात कार्य दिवस की होगी नामांकन की अवधि

आयोग द्वारा 27 जनवरी तक चुनाव की अधिसूचना जारी होती है तो सात कार्य दिवसों तक नामांकन की अवधि होगी। नामांकन पत्रों की जांच तथा नामांकन वापसी के लिए दो दिन निर्धारित हो सकती है। इसके बाद चुनाव चिह्न का आवंटन होगा तथा 14-15 दिन उम्मीदवारों को प्रचार के लिए मिल सकता है।  
निकाय चुनाव को लेकर आयोग की तैयारी

  • - राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर ली है।
  • - आयोग ने चुनाव चिह्नों का निर्धारण कर लिया है तथा निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।
  • - निगम के महापौर तथा नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्षों का आरक्षण तय कर लिया गया है।
  • - 16 जनवरी को सभी निर्वाची पदाधिकारियों के साथ समीक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित है।
  • - 45 लाख बैलेट पेपर के प्रकाशन का कार्य आदेश जारी कर दिया गया है।

राज्यपाल ने बजट सत्र की भी दी स्वीकृति

राज्यपाल ने 18 फरवरी से होनेवाले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। बजट सत्र 19 मार्च तक चलेगा। पिछले दिनों कैबिनेट ने इसकी मंजूरी प्रदान की थी।
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