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उद्योग जगत के लिए हितकारी और किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा गेहूं का निर्यात : दीपक कुमार बजाज

deltin33 5 hour(s) ago views 493
  

दीपक कुमार बजाज ने बताया क‍ि गेहूं निर्यात से किसानों और उद्योगों को मिलेगा बड़ा लाभ।  



जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर प्रदेश रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक कुमार बजाज ने भारत सरकार द्वारा गेहूँ एवं गेहूँ उत्पादों के निर्यात को स्वीकृति प्रदान किए जाने के निर्णय का हार्दिक स्वागत किया है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का आभार व्यक्त किया।

सरकार द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, भारत सरकार ने 25 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूँ तथा अतिरिक्त 5 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उत्पादों के निर्यात को मंजूरी दी है। यह निर्णय वर्तमान स्टॉक उपलब्धता, मूल्य स्थिति एवं किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो निश्चित तौर पर मिलर उद्योगों के लिए राहत साबित होगा।

उन्‍होंने कहा कि गेहूँ निर्यात खोलने की मांग संस्था सहित देशभर के रोलर फ्लोर मिलर्स द्वारा लगातार की जा रही थी। सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार करना उद्योग एवं किसानों दोनों के लिए अत्यंत सकारात्मक एवं दूरदर्शी कदम है। इससे घरेलू बाजार में मूल्य स्थिरता आएगी, भंडारण पर दबाव कम होगा तथा किसानों को उनकी उपज का बेहतरीन मूल्य प्राप्त होगा।

उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान समय में देश में पर्याप्त गेहूँ स्टॉक उपलब्ध है और रबी 2026 में बुवाई क्षेत्र में वृद्धि भी दर्ज की गई है, जिससे गेहूँ का उत्पादन बेहतर रहने की पूर्ण संभावना है। ऐसे में निर्यात की अनुमति से बाजार में तरलता बढ़ेगी, स्टॉक रोटेशन सुचारू होगा तथा प्रसंस्करण उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा।

उत्तर प्रदेश रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन भारत सरकार के इस किसान-हितैषी एवं उद्योग-समर्थक निर्णय के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी सरकार उद्योग एवं किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे सकारात्मक निर्णय लेती रहेगी।

इस निर्णय से न केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि उद्योग जगत में भी नई संभावनाएँ खुलेंगी। गेहूँ का निर्यात न केवल घरेलू बाजार में मूल्य स्थिरता लाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय गेहूँ की मांग को भी बढ़ाएगा। इस प्रकार, यह निर्णय कृषि क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा।
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