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Action Against Corruption : प्रदेश को 33.11 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान, राज्यकर की सहायक आयुक्त निलंबित_deltin51

deltin33 2025-9-28 01:06:39 views 1275
  सीएम याेगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्यकर की सहायक आयुक्त निलंबित





राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: सरकारी काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर बेहद गंभीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वित्तीय अनियमितता के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। राज्यकर की सहायक आयुक्त नीलम यादव को निलंबित कर दिया है।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लखनऊ में तैनात नीलम यादव पर आईटीसी के रूप में सरकार को 33.11 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। निलंबन अवधि में सहारनपुर कार्यालय से संबद्ध किया गया है। नीलम यादव के निलंबन का आदेश शुक्रवार को संयुक्त सचिव राज्य कर रघुवीर प्रसाद ने जारी किया।  



फर्म सर्वश्री पटेल इंटरप्राइजेज राज्य कर खंड 10 लखनऊ की भौगोलिक सीमा में है। नीलम यादव ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लापरवाही और त्रुटिपूर्ण तरीके से पंजीयन जारी कर बोगस व्यापार का अवसर दिया। पंजीयन सत्यापन व रिटर्न स्क्रूटनी आदि कामों में अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं किया। इससे आईटीसी के रूप में 33.11 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति हुई है।jamshedpur-general,Potka rain damage,house collapse,compensation delayed,Mishri Gop family,Potka natural disaster,government assistance,Jharkhand news,MGMS hospital,Potka house damage,Poverty and disaster,Jharkhand news   

इससे पहले भी 12 सितंबर को राज्य कर के छह अधिकारी जीएसटी चोरी में लिप्त पाए गए थे। अलीगढ़ के मंडलायुक्त को इनकी जांच सौंपी गई थी। गौतमबुद्धनगर में छह कर अधिकारियों पर पान मसाला कारोबारियों से मिलीभगत कर 1.50 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी का आरोप लगा है। सरकार ने सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं और अलीगढ़ के मंडलायुक्त को जांच सौंपी गई है। आरोप है कि अधिकारियों ने पकड़ी गई पान मसाला लदी गाड़ियों का वजन नहीं कराया और कम जुर्माना लगाया। इसमें कुल डेढ़ करोड़ रुपये जीएसटी चोरी की गई थी।



विभागीय जांच के आदेश होने से एक दिन पहले ही सभी संबंधित अधिकारियों(अपर आयुक्त ग्रेड-2, संयुक्त आयुक्त से लेकर सहायक आयुक्त) को गौतमबुद्धनगर की एसआइबी(विशेष अनुसंधान शाखा) व सचल दल से हटाकर महत्वहीन पदों पर स्थानांतरित किया जा चुका है।

जिन अधिकारियों को दोषी पाया गया है उनमें गौतमबुद्धनगर के तत्कालीन अपर आयुक्त ग्रेड-दो अब मुरादाबाद में तैनात अपर आयुक्त विवेक आर्या, तत्कालीन संयुक्त आयुक्त गौतमबुद्धनगर अब संयुक्त आयुक्त उच्च न्यायालय कार्य प्रयागराज आलोक कुमार, तत्कालीन सहायक आयुक्त सचल दल यूनिट-एक नोएडा अब सहायक आयुक्त उच्च न्यायालय कार्य लखनऊ में तैनात प्रियंका, तत्कालीन सहायक आयुक्त सचल दल यूनिट-दो नोएडा अब सहायक आयुक्त टैक्स आडिट अयोध्या रोहित रावत, तत्कालीन सहायक आयुक्त सचल दल यूनिट-तीन नोएडा अब सहायक आयुक्त उच्च न्यायालय कार्य प्रयागराज वंदना सिंह तथा तत्कालीन सहायक आयुक्त सचल दल यूनिट-पांच नोएडा अब सहायक आयुक्त महोबा शिखा सिंह हैं।



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