- केंद्रीय शहरी विकास, आवास और उर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने बताई योजनाकी महत्ता
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राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना में बदलाव कर इसे आवश्यकता और उपयोगिता आधारित बनाया है। केंद्रीय शहरी विकास, आवास एवं उर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दल मनरेगा योजना में किए गए बदलाव के बाद दुष्प्रचार कर रहे हैं। जबकि नए एक्ट विकसित भारत जी राम जी में रोजगार गारंटी दिवस की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की गई है।
इसके अलावा कृषि कार्य के लिए 60 दिनों का अतिरिक्त समय रखा गया है। इस तरह से गांव के एक मजदूर को काम के लिए ज्यादा अवसर मिलेंगे।
केंद्र से राशि मिलने पर राज्य कई बार करते थे लापरवाही
उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें मनरेगा योजना में कई तरह की गड़बड़ियां सुनने को मिलती थीं। केंद्र से राशि मिलने की स्थिति में राज्य इसे लेकर कई बार लापरवाही करते थे।
नए बने जी राम जी एक्ट में राज्यों को आडिट की जिम्मेदारी दी गई है। अब राज्यों को चालीस प्रतिशत का अंशदान देना होगा। ऐसे में राज्य अपनी राशि खर्च करने में ज्यादा जिम्मेदारी दिखाएंगे।
लेकिन केंद्रीय सहायता या अंशदान की राशि में कमी नहीं होगी। ऐसे में दूसरे मद की राशि राज्यों के पास उपलब्ध रहेगी। साथ ही योजनाओं की जीआई मैपिंग कराई जाएगी।
इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा। मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सात लाख गांवों को एक समान विकास करना चाहती है। इस वजह से गांवों से बनी योजना में एकरुपता होगी। |
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